देश के पहले 20 स्मार्ट सिटी की घोषणा जनवरी के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। राज्यों द्वारा चुने गए 97 शहरों में से 20 को पहले चरण के लिए चुना जाएगा। केवल तीन शहरों का मामला अभी तय नहीं हुआ है।
स्मार्ट सिटी में शामिल हैदराबाद का प्रस्ताव तेलंगाना ने रोक लिया है। वह इसकी जगह दूसरे शहर के बारे में विचार कर रहा है, जबकि जम्मू-कश्मीर व उत्तर प्रदेश अपने एक-एक शहर का नाम तय नहीं कर सके हैं। उत्तर प्रदेश को मेरठ व रायबरेली में से किसी एक शहर का नाम तय करना है।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को 15 दिसंबर तक 97 शहरों के स्मार्ट सिटी प्लान मिल गए थे। इन सभी के प्रस्तावों की छानबीन जारी है। 15 जनवरी के बाद पहले चरण के लिए 20 शहरों की घोषणा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, इसमें सभी राज्यों के कम से कम एक शहर को शामिल करना तो संभव नहीं है, लेकिन सरकार देश के सभी क्षेत्रों उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम को प्रतिनिधित्व देना चाहती है।
माना जा रहा है जिन पांच राज्यों असम, पश्चिमी बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पुडुचेरी में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उनके एक-एक शहर को शामिल किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी योजना मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार इसके जरिए देश के शहरी क्षेत्रों का स्तर सुधार कर उन्हें विश्वस्तरीय स्वरूप देना चाहती है। साथ ही सरकार इस साल अमृत मिशन के तहत चुने गए 487 शहरों के लिए भी तेजी से काम करेगी।
2015 में मंत्रालय ने शहरी नियोजन के नए मानक तय करते हुए बुनियादी ढांचे व आवासीय सुविधा के लिए 42 हजार करोड़ रुपए को मंजूरी दी है।