रसोई गैस की सब्सिडी सीधे ग्राहकों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक हस्तांतरित करने के बाद सरकार ने मिट्टी के तेल (केरोसिन तेल) पर मिलने वाली सब्सिडी को भी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के दायरे में लाने की घोषणा की है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रयोग के तौर पर इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल से देश के आठ राज्यों के 26 जिलों से की जाएगी। तीन महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी तथा धीरे-धीरे पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा।
मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में सरकार की तरफ से सब्सिडी पर दिये जाने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा इसकी घरेलू मांग से ज्यादा है जिससे पता चलता है कि सब्सिडी का दुरुपयोग हो रहा है। वित्त वर्ष 2015-16 में राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत 86.85 लाख किलोलीटर मिट्टी का तेल आवंटित किया गया, जबकि 2011-12 के नेशनल सेम्पल सर्वे के अनुसार घरेलू उपयोग के लिए मिट्टी के तेल की मांग 71.30 लाख किलोलीटर थी।
गौर करने वाली बात यह भी है कि इन चार वर्षों में बिजली और रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण मिट्टी के तेल की मांग कम होने के बावजूद आवंटन मांग से ज्यादा है। सब्सिडी योजना का अनुचित लाभ लेने वालों को इससे वंचित करने के लिए अब रसोई गैस की तरह मिट्टी के तेल की सब्सिडी भी सीधे बैंक खातों में भेजने का निर्णय लिया गया है।