कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में सात करोड़ से अधिक लोगों को दो रुपये प्रति किलोग्राम की रियायत दर पर चावल और गेहूं मुहैया करायेगी. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस संबंध में नीतिगत फैसला किया गया है.
उन्होंने कहा : सात करोड़ लोगों को दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल और गेहूं प्रदान किया जायेगा. राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इस योजना को क्रियान्वित किया जायेगा. 27 जनवरी से पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून को लागू कर दिया जायेगा.
प्रत्येक कार्ड धारक को हर महीने पांच किलोग्राम अनाज मिलेगा. 70 लाख लोगों ने सब्सिडीप्राप्त खाद्यान्न के लिए फार्म भरा है और उन्हें बाजार भाव से आधे मूल्य पर अनाज मिलेगा. हम केंद्र सरकार की योजना और अपनी योजना के बीच उचित समायोजन कर ऐसा कर रहे हैं ताकि लोगों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो. ब्रेड, बटर, आश्रय और स्वास्थ्य समाज की मुख्य प्राथमिकताएं हैं.