निगरानी इकाई के आईजी अनुपमा निलेकर चंद्रा ने बताया कि पुराने मामले के निपटारे के बाद ही नए का उद्भेदन किया जाएगा। पटना के पूर्व रजिस्ट्रार अजय कृष्ण मिश्र, जेल निदेशक वीरचंद्र प्रसाद सिंह, पथ निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर शरदेन्दु के खिलाफ शीघ्र चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इधर, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में भी जिन भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है उनकी सूची तैयार की जा रही है।
पूर्व डीजीपी नारायण मिश्रा, पूर्व आईएएस एस. एस. वर्मा ने बिहार सरकार के संपत्ति जब्ती कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्ति जब्त कर सकती है और इसके लिए अगर कानून में संशोधन की जरूरत हो तो उसे पूरा किया जाए। निगरानी विभाग ने दर्जनों अफसरों की संपत्ति जब्त करने के लिए विशेष निगरानी कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। शुरू में कुल 55 भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्ति जब्त करने की सूची तैयार की गई थी जिसमें अभी तक 12 भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्ति जब्त करने का आदेश हो चुका है।