लखनऊ / नयी दिल्ली : आखिरकार उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले का सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद पटाक्षेप हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अभी दो दिन पहले यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यूपी सरकार बुधवार तक किसी हाल में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में सेवानिवृत न्यायाधिश जस्टिस वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बार-बार लोकायुक्त की नियुक्ति का निर्देश दिया था. लेकिन यूपी सरकार लोकायुक्त को नियुक्त करने में नाकाम रही. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यहां तक कहा था कि अगर आप लोकायुक्त की नियुक्ति करने में असफल रहते हैं तो हम यह आदेश में लिखेंगे की मुख्यमंत्री, राज्यपाल और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस ड्यूटी करने में असफल रहे.