कैबिनेट सेक्रेटरी ने मंगलवार को राज्य सरकारों की तरफ से दाल की कालाबाजारी रोकने के कामों की समीक्षा की। इसके अलावा दिल्ली और दूसरे राज्यों में सबसिडी रेट पर इंपोर्टेड दाल बेचने पर भी बैठक में चर्चा हुई।
उपभोक्ता मामलों के सचिव सी विश्वनाथ के मुताबिक राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने के लिए कहा गया है। इसके चलते कुछ राज्यों में छापों के दौरान बड़ी मात्रा में दाल जब्त की गई है। इसमें से 2,295 टन मध्यप्रदेश में, 2,549 टन तेलंगाना, 600 टन आंध्र प्रदेश, 360 क्विंटल कर्नाटक और 10 क्विंटल दाल महाराष्ट्र में जब्त की गई। कर्नाटक के मैसूर और तमिलनाडु के गुलबर्गा में मंगलवार को भी छापे पड़े।
अधिकारी के मुताबिक जमाखोरों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। इससे दालों की सप्लाई बढ़ेगी और दाम कम होगे।
इसके साथ ही राज्य सरकारों ने दाल की स्टॉक होल्िडग पर दी गई छूट को भी वापस लेना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु ने इस संबध में आदेश भी जारी कर दिए हैें।