मुंबई : एक विवादास्पद कदम के तहत, महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना सरकार ने फैसला किया है कि भविष्य में ऑटोरिक्शा परमिट केवल मराठी भाषा बोलने वालों को ही जारी किया जाएगा. देवेंद्र फडणवीस मंत्रालय में शिवसेना के एक सदस्य परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने कहा कि सरकार ने बडी संख्या में ऑटारिक्शा परमिट जारी करने का फैसला किया है और आवेदनकर्ता के लिए एक ही शर्त है कि उन्हें मराठी बोली जानना चाहिए और संबंधित क्षेत्र में 15 साल तक रहा हो.
विपक्षी कांग्रेस और राकांपा ने तुरंत ही फैसले की आलोचना करते हुए शिवसेना और भाजपा पर 2017 की शुरुआत में होने वाले मुंबई नगर निगम में स्थानीय होने की भावना का लाभ लेने के मकसद से यह कदम उठाने का आरोप लगाया. राउते ने संवाददाताओं से कहा कि दिपावली उपहार के तौर पर सरकार मुंबई महानगर क्षेत्र में :जिसमें बगल के जिलों का हिस्सा भी होगा: एक लाख ताजा ऑटो परमिट जारी करेगी.