कोलकाता : राज्य में बंद कल-कारखानों की वजह से लगभग 48 हजार एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है. उत्तर बंगाल स्थित सिर्फ जलपाईगुड़ी जिले में ही बंद कारखानों के कारण बेकार पड़ी जमीन का परिमाण 16 हजार एकड़ है. इसके बाद नदिया व उत्तर 24 परगना जिले का स्थान है.
हालांकि इन बेकार पड़ी जमीन का इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकार ने मंत्री समूह भी गठित किया है, जिसकी पहली बैठक में उत्तर 24 परगना जिले में बंद कल-कारखानों की जमीन का फिर से इस्तेमाल करने के संबंध में चर्चा की गयी. राज्य सरकार द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार, कुल 48 हजार एकड़ में से 16 हजार एकड़ जमीन जलपाइगुड़ी जिले में है, क्योंकि यहां बंद चाय बागानों की संख्या काफी अधिक है. इसके बाद नदिया जिले में लगभग 8000 एकड़ व उत्तर 24 परगना जिले में 5000 एकड़ जमीन बंद कारखानों की वजह से बेकार पड़ी हुई है.
राज्य सचिवालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार इस 48 हजार एकड़ जमीन में से 7500 एकड़ जमीन का फिर से इस्तेमाल करने के लिए क्लेम कर सकती है, जो कि कुल जमीन का मात्र 15 प्रतिशत है, लेकिन बाकी जमीन को लेकर कानूनी विवाद है. इसमें राज्य सरकार के पास दखल देने का अधिकार नहीं है. राज्य सरकार जिन जमीनों को फिर से क्लेम करना चाहती है, उनका आकार 50-60 एकड़ है. बंद जूट मिल की वजह से काफी जमीन बेकार पड़ी हुई है.
मंत्री समूह के सदस्य ने बताया कि इन जमीन को फिर से प्राप्त करना कोई सहज कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार इन जमीन पर वैकल्पिक उद्योग लगाने के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि लोगों को राेजगार का अवसर प्रदान किया जा सके.
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