सरकार ने बुधवार को अपस्फीति यानी चीजों के दाम जरूरत से ज्यादा कम होने को अर्थव्यवस्था के समक्ष नई चुनौती करार दिया। इसके साथ ही सरकार की ओर से उम्मीद जताई गई कि पहली तिमाही की आर्थिक विकास दर हल्की होने के बावजूद मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की वृद्घि दर 8 प्रतिशत के करीब रहेगी। पहली तिमाही में विकास दर 7 प्रतिशत रही है।
अर्थव्यवस्था सही दिशा में
मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा, "कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि, विकास दर अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से कम है। फिलहाल जिन आर्थिक सुधारों पर काम चल रहा है, उनकी बदौलत विकास दर में इजाफा होगा। सुब्रमण्यन ने कहा कि आगे चलकर जो एक चुनौती दिख रही है वह महंगाई बढ़ने की नहीं, बल्कि कीमतों में संभावित गिरावट की है।
8 फीसद विकास दर का दावा
पहली तिमाही में विकास दर उम्मीद से कम रहने पर सुब्रमण्यन ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था सुधर रही है। यह अन्य संकेतकों, मसलन राजस्व संग्रह और वास्तविक ऋण वृद्घि से मेल खाती है। जीडीपी वृद्घि के अनुमान पर उन्होंने कहा, "आर्थिक समीक्षा कहती है कि विकास दर 8-8.5 प्रतिशत रहेगी। पक्के तौर पर, से यदि जीडीपी के आंकड़ों का पुनःआकलन किया जाए, तो मौजूदा अनुमानों के मुकाबले 8 प्रतिशत के काफी नजदीक है।
विशेषज्ञ सुब्रमण्यन से सहमत नहीं
वैश्विक वित्तीय संकट और सुधारों की रफ्तार धीमी पड़ने के बीच मॉर्गन स्टेनली और फिच समेत कई ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों और विशेषज्ञों ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अनुमानित विकास दर घटाई है। उन्हें लगता है कि हालात अनुकूल नहीं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुनियाभर की परिस्थितियों का असर होना तय है। इसके अलावा मानसूनी बारिश भी सामान्य से कम रही है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र का उत्पादन घटने की आशंका है।
कम कीमतें समस्या