सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों ने इसमें उपभोक्ताओं के आंकड़ों में धांधली कर यह सब किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कंपनियों ने लागत बढ़ाकर दिखाई, महंगी बिजली खरीदी और राजस्व कम दिखाया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऑडिट का आदेश दिया था। इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद आप नेता आशीष खेतान ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में बिजली के नाम पे जनता को लूटा जा रहा था। अगर केजरीवाल बिजली कम्पनियो के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलता तो जनता की जेब ऐसे ही कटती रहती।
वहीं दूसरी ओर डिस्कॉम ने सफाई देते हुए कहा है कि ये अंतिम रिपोर्ट नहीं हो सकती। उसके मुताबिक सीएजी ऑडिट मामला हाईकोर्ट में लंबित है और इस रिपोर्ट का बाहर आना बेहद ताज्जूब की बात है। सूत्रों के मुताबिक सीएजी ने एग्जिट इंटरव्यू भी नहीं लिया। सीएजी की इस रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी के उस दावे को बल मिलता है कि दिल्ली में बिजली की दरें न्यायसंगत नहीं हैं। इस खुलासे के बाद एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे ने कहा कि उनकी पार्टी के दावे पर मुहर लगी है।
इसके साथ ही रिपोर्ट में दिल्ली में मीटर में गड़बड़ी और उसके ठीक किए जाने के आदेश के बाद बदले गए मीटर में भी इन कंपनियों पर अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है। इस रिपोर्ट को दिल्ली में केजरीवाल सरकार के लिए वरदान की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि 2014 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही केजरीवाल ने सीएजी से मुलाक़ात कर उन्हें बिजली कंपनियों के ऑडिट के लिए कहा था। अख़बार के मुताबिक, इस ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना सब्सिडी दिए भी दिल्ली में बिजली के बिल में कमी लाई जा सकती है।