प्राइवेसी के प्रश्न पर अटका ‘आधार–’ विराग गुप्ता

आईटी एक्ट की धारा 43-ए के अनुसार गोपनीय एवं निजी सूचनाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण की जिम्मेदारी कंपनियों एवं निगमित क्षेत्र की होती है परंतु यूआईडीएआई का कोई कानूनी स्वरूप नहीं होेने से देश के करोड़ों लोगों के व्यक्तिगत एवं गोपनीय डाटा की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से हो रहा है, जो लोगों की निजी सूचनाओं के साथ चेहरे के विवरण, अंगुलियों के निशान और आंखों की पुतलियों के निशान एकत्रित कर रहे हैं। इन निजी कंपनियों द्वारा विश्व के सबसे बड़े डाटा-बेस के दुरुपयोग को रोकने के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा कोई भी कठोर कानूनी प्रावधान नहीं बनाए गए। तकनीकी विशेषज्ञता पर जोर नहीं दिए जाने से बायोमीट्रिक्स सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, जिन पर संशय होेने पर भविष्य में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इसके आपराधिक दुरुपयोग की स्थिति भी बन सकती है।