भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल शुरू होने के बाद से सभी की नज़रें उन मंत्रालयों पर लगी हैं जिनमें काम तेज़ी से होता दिख रहा है.
ज़ाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के तमाम मंत्रियों के बीच भी अपना काम दिखाने की ‘होड़’ चल ही रही होगी.
पर्यावरण और वन मंत्रालय एक ऐसा ही मंत्रालय है जिस पर अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि यहाँ प्रस्तावों को मंज़ूरी मिलने का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही तेज़ है.
हालांकि ख़ुद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इन आरोपों को ये कह कर नकारते हैं, "पिछली सरकार में मंज़ूरी मिलने की प्रक्रिया लचर थी इसलिए अब एक गलत राय बनती जा रही है."
बीबीसी हिंदी ने पर्यावरण मंत्रालय के कुछ ख़ास आंकड़ों को आपके विश्लेषण के लिए जुटाया है. पढ़ें और जानें: