इस बैठक में नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों तथा मिजोरम के वित्त मंत्री ने हिस्सा लिया जबकि कांग्रेस शासित असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्री नहीं आए. बैठक में मोदी ने इस क्षेत्र का तीव्र एवं टिकाउ विकास सुनिश्चित करने का अपनी सरकार का निश्चय प्रकट किया.
प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सडक विकास कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश से गुजरने वाले राजमार्ग के विकास तथा सभी जिला मुख्यालयों को दो लेन वाले राजमार्गों से जोड़ने के लिए 35,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है.
उन्होंने कहा, 57,000 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे के बुनियादी नेटवर्क को मजबूत बनाने के अलावा नया रेल नेटवर्क विकसित किया जा रहा है. इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया भी थे.