नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा विज्ञापन के बजट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोत्तरी करने के मामले में कांग्रेसी पार्टी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के साथ केंद्र को भी अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा है। हालांकि, दोनों वकीलों ने कोर्ट में ही नोटिस ले लिया। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने विज्ञापन बजट में इजाफा करते हुए इसे 56 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 526 करोड़ कर दिया है। इसके खिलाफ दिल्ली के दिग्गज कांग्रेसी नेता अजय माकन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि बजट विज्ञापन में इजाफा सरकारी विज्ञापन के आदेश का उल्लंघन है।
इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका दायर की है। इससे पहले दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापन के आदेश का उल्लंघन के आरोप वाली कांग्रेस पार्टी की याचिका को सुनने से इन्कार करते हुए हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था।