नीति आयोग की बैठक में सहमति, खेती को कौशल विकास से जोड़ेंगे

रायपुर। खेती और उद्यानिकी को भी कौशल उन्नयन से जोड़ा जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में नीति आयोग के उप समूह की रविवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। करीब ढाई घंटे चली इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह व गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल सहित ओड़िशा, मेघालय, गोवा व तमिलनाडु के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बादल ने कहा कि कौशल उन्नयन के लिए कृषि और अन्य सहयोगी क्षेत्रों को जोड़ने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को जोड़कर उनका कौशल उन्नयन करना जरूरी है। मनरेगा श्रमिकों को भी कौशल विकास से जोड़ना चाहिए।

केंद्र से चाहिए मदद : रमन

मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि आने वाले समय में 40 हजार स्किल्ड युवाओं की जरूरत है। इसलिए हम स्थानीय स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। कृषि और उद्यानिकी को भी इसमें जोड़ रहे हैं। एक ही छत के नीचे मल्टी स्किल्ड ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। युवाओं के कौशल विकास के लिए हर साल केंद्र से ढाई से तीन सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

स्किल्ड युवाओं को औपचारिक शिक्षा से जोड़ें : आनंदी बेन

गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल ने सुझाव दिया कि स्किल्ड युवाओं को औपचारिक शिक्षा से जोड़ना चाहिए। हम युवाओं के लिए असंगठित क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इसलिए हमने प्रशिक्षण देने के लिए अनेक संस्थाओं से करार किया है और उन्हें प्रशिक्षण के लिए आइटीआइ की सुविधा दी है। निजी क्षेत्र में आरक्षण देकर निशक्तों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं।

ये भी मौजूद रहे

बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव सर्वेश कौशल, छत्तीसगढ़ के अपर मुख्य सचिव एन. बैजेंद्र कुमार, प्रमुख सचिव रेणु पिल्लई, गुजरात के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, मेघालय के प्रमुख सचिव एमएस राव, गोवा के तकनीकी शिक्षा सचिव वीरेंद्र कुमार, तमिलनाडु के सचिव सी. समयामूर्ति और नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव आलोक कुमार भी मौजूद थे।

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