केंद्र सरकार ने आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत तमाम केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में विदेशी प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की दी है। इन प्रोफेसरों को महीने में 20 घंटे बढ़ाने के करीब साढ़े सात लाख रुपये मिलेंगे जो भारतीय प्रोफेसरों के वेतन से तीन गुना ज्यादा है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि इस साल ऐसे एक हजार विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य है लेकिन अभी विभिन्न संस्थानों के लिए 93 आवेदन मिले हैं जिन्हें जांचा जा रहा है जिसके बाद उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।
उच्च शिक्षा सचिव एस.एन. मोहंती ने बताया कि ग्लोबल इनीसियेटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क (ज्ञान) के तहत विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार ने भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ मंजुल भागर्व को इसके लिए ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया है। भागर्व और दूतावासों की मदद से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
मोहंती के अनुसार जर्मनी, कनाडा और ब्रिटेन के शिक्षकों के आवेदन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। वे भारत में कार्य करने के इच्छुक हैं। उनके लिए वेतन आदि भी तय कर दिया गया है। 12-14 घंटे पढ़ाने के लिए उन्हें आठ हजार यूएसडालर यानी करीब पांच लाख रुपये और 20-18 घंटे पढ़ाने के लिए 12 हजार यूएस डालर यानी करीब साढ़े सात लाख रुपये तय किया गया है। इसमें उनके आने-जाने का किराया भी शामिल है। लेकिन रहने-खाने की व्यवस्था संबंधित संस्थान को करनी होगी।
विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, केंद्रीय विवि समेत सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में की जा सकेगी। विश्वविद्यालय सीधे विदेशी शिक्षकों से संपर्क करके दिन तय करेंगे और उसके बाद शिक्षकों को भारत आने की अनुमति दी जाएगी।
मोहंती के अनुसार सभी प्रस्तावों की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जांच होगी। मोटे तौर पर विदेशों में मशहूर शिक्षाविदों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। विदेशियों के साथ-भारतीय मूल के शिक्षकों को भी आकर्षित किया जाएगा। दरअसल, इसके पीछे सिर्फ शिक्षकों की कमी दूर करना मकसद नहीं है, बल्कि विदेशी शिक्षकों के अनुभवों से भारतीय संस्थानों के गुणवत्ता के स्तर में भी सुधार लाना है। वैश्विक रेंकिग के मापदंडों में एक मापदंड विदेशी शिक्षकों की तैनाती का भी होता है।