लेकिन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी विधि का प्रवर्तन न्यायालय ने नहीं रोका है। बावजूद इसके सर्वोच्च न्यायपीठ के प्रधान न्यायाधीश ने न्यायिक नियुक्तियों वाली बैठक में न जाने का आश्चर्यजनक निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान और विधि का संरक्षक है। प्रधान न्यायाधीश अवगत हैं कि संप्रति न्यायिक नियुक्तियों वाली विधि का प्रवर्तन जारी है। बेशक उसकी संवैधानिक वैधता पर न्यायिक कार्यवाही भी जारी है। पक्ष-विपक्ष के तर्क आ रहे हैं। न्यायालय के अंतिम निर्णय के पहले प्रवर्तित कानून को संदिग्ध नहीं माना जा सकता। न्यायालय रोक न लगाए तो कानून का प्रवर्तन भी जारी रहता है।
ऐसे में प्रचलित न्यायिक कार्यवाही को ही आधार बनाकर माननीय प्रधान न्यायाधीश का बैठक में न जाना देश के संवैधानिक इतिहास का नया प्रसंग है। इस प्रसंग में सिर्फ वाद के आधार पर ही न्यायिक नियुक्तियों और प्रोन्न्तियों की कार्रवाई में बाधा पहुंची है। उच्च न्यायालयों में 12 अतिरिक्त न्यायाधीशों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी सेवानिवृत्ति निकट है। सात हाई कोर्टों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की जगह नियुक्तियों पर विचार होना था, लेकिन बैठक न होने से ऐसी कार्यवाही रुक गई है।
संप्रति न्यायिक नियुक्ति संबंधी विधि निर्वचन और व्याख्या का काम कर रही पीठ ने बुधवार को विचारण का मूल सिद्धांत स्पष्ट किया है। पीठ के अनुसार न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की आधारभूत संरचना है। ऐसा सही भी है। पीठ के अनुसार संविधान संशोधन और नियुक्ति आयोग का परीक्षण न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के आधारिक लक्षणों के दायरे में ही किया जा रहा है। इसके पूर्व केंद्र की तरफ से विचारण के मूल आधार को प्रश्नगत किया गया था कि विचारण का आधार 1993 की नौ सदस्यीय पीठ का फैसला था। तब जजों की नियुक्ति वाले अनुच्छेद 124 की व्याख्या की गई थी। एटॉर्नी जनरल ने कहा था कि अब अनुच्छेद 124 में 124ए जोड़कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संस्तुति का प्रावधान हो चुका है। उन्होंने इसी विचारण के लिए 11 सदस्यीय संविधान पीठ की मांग की है। गुरुवार को पीठ ने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम प्रणाली कोर्ट का अधिकार नहीं दायित्व रही है। पीठ ने यह भी कहा कि संसदकी इच्छा प्रश्नगत करने का मामला नहीं है। कोर्ट नई विधि का परीक्षण सर्वोच्च न्यायपीठ के पूर्व निर्णयों के आलोक में करेगा। देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की ओर लगी हैं। राज्यसभा में भी स्थापित विधि के प्रवर्तन की मांग उठी है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता निर्विवाद आस्था है। यहां न्यायपालिका को कार्यपालिका से मुक्त निर्बाध स्वतंत्रता है। संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया था। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण शीर्षक से इस आधारभूत तत्व का उल्लेख नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 50) में भी हैं। कार्यपालिका के अधिकार सुपरिभाषित हैं, वे संसद के प्रति जवाबदेह हैं। संसद को विधि निर्माण और संविधान संशोधन के अधिकार हैं। न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन करती है। संविधान की कोई भी संस्था स्वायत्त नहीं है। न कार्यपालिका, न संसद और न ही न्यायपालिका। सब परस्पर पूरक हैं। सबकी मर्यादा है। कार्यपालिका का गठन और निर्वाचन आमजन करते हैं। उसका जीवन संसदीय बहुमत से जुड़ा है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा संविधान की देन है। भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता अक्षुण्ण है। स्वायत्तता या टकराव के प्रश्न बेमतलब हैं। संवैधानिक संस्थाएं ही आज के भारत की वास्तविक गतिशीलता हैं और यही संस्थाएं कल के भारत की प्रेरणा परंपरा निधि होंगी।
संविधान के ‘आधारिक लक्षण" का विषय बेशक महत्वपूर्ण है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायपीठ ने भी इसकी परिभाषा नहीं की, लेकिन संविधान के आधारिक लक्षण या बुनियादी ढांचे के अतिक्रमण के आधार पर संविधान संशोधनों को निरस्त किया जाता रहा है।
बहरहाल, संविधान निर्माताओं की भावना के अनुसार ‘जनइच्छा" भी संविधान का आधारिक लक्षण क्यो नहीं हो सकती? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संप्रति संविधान का भाग है। न्यायालय में प्रश्नगत होने के बावजूद यह भारत की विधि है। भारत में संविधान ही न्याय का स्रोत है। यहां संविधान ही स्वयं का संशोधन करने, स्वयं के किसी अंश को हटाने या जोड़ने की व्यवस्था देता है। संसद को भी संविधान ने ही विधायी और संविधायी अधिकार दिए हैं। न्यायपालिका संविधान और विधि का निगरानीकर्ता, पोषक और संरक्षक है। भारतीय न्यायपालिका ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षण दिया है। न्यायपालिका के प्रभाव में ही सारी संवैधानिक संस्थाएं अपनी मर्यादा में हैं। प्रधान न्यायाधीश भारत की न्यायिक व संवैधानिक मर्यादा के मुकुट हैं। उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।
-लेखक उप्र विधान परिषद के सदस्य हैं।