जारी है सरकार और एनजीओ के बीच की रस्साकशी

भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार जहां शुरू से एनजीओ के प्रति सख्त है, वहीं पूर्ववर्ती यूपीए सरकार का रुख ठीक उलट था। यहां तक कि इन संगठनों को सरकार में अप्रत्यक्ष रूप से स्थान भी मिला हुआ था। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले नेशनल एडवाइजरी काउंसिल (एनएसी) और योजना आयोग के जरिए इस सिविल सोसायटी को सरकार में प्रतिनिधित्व हासिल था।

कोर्ट पहुंचने लगी लड़ाई

सरकार की इस सख्ती के खिलाफ कुछ संगठनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रिया पिल्लई मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सरकार को झटका देने वाला रहा। बीती 12 मार्च को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने लुकआउट नोटिस रद्द करते हुए कहा, लोकतंत्र का मुंह बंद नहीं किया जाना चाहिए। नागरिकों को विकास नीति पर सरकार से असहमत होने या अलग विचार रखने का पूरा अधिकार है।

ग्रीनपीस का फंड रोकने की इससे पहले की सरकार की कोशिश भी नाकाम रही थी। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को सरकार आदेश दिया था कि ग्रीनपीस इंडिया को ग्रीनपीस इंटरनेशनल से पैसे लेन-देन की अनुमति दी जाए, क्योंकि सरकार अदालत में यह साबित करने में असफल रही थी कि इस तरह के फंड को अवरूद्ध किया जाना क्यों न्यायोचित है।

कुछ एनजीओ की नजर में बदनीयत है सरकार

कुछ संगठनों का आरोप है कि सरकार बदनीयती से कार्रवाई कर रही है। ग्रीनपीस इंडिया की डायरेक्टर दिव्या रघुनंदन कहती हैं, सरकार ने पिछले साल से ग्रीनपीस के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। एकतरफा कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी बार-बार बेतुके सवाल पूछ रहे हैं। ग्रीनपीस हर साल टैक्स रिटर्न की कार्रवाई पूरी करता है, लेकिन फिर भी नोटिस पर नोटिस थमाए जा रहे हैं।

कुछ संगठनों के मुताबिक, सरकार वन तथा पर्यावरण मंत्रालयों के अपने ही कानूनों को धता बताते हुए प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, जबकि संगठन कानून के दायरे में रहकर विरोध कर रहे हैं। सरकार को यह विरोध रास नहीं आ रहा है।

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आईएनएसएएफ के अनिल चौधरी कहते हैं, अब यह सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं करती। आलोचक दृष्टि रखने वालों को सीधा निशाना बनाती है। यही गुजरात मॉडल है, जहां जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। सरकार खुद ताल ठोंक कर विदेशी निवेश को न्योता दे रही है, तो ऐसे संगठनों के साथ सौतेला व्यव्हार क्यों हो रहा है। मालूम हो, सरकार इसी संगठन को बंद करने की नाकाम कोशिश कर चुकी है।

विकास संवाद के सचिन जैन का मानना है कि सरकार उन संगठनों को दबाना चाहती है जो उससे सवाल पूछ रहे हैं या उसकी नजर में बाधा बन रहे हैं। हो सकता है कि कुछ संगठन कानून का पालन नहीं कर रहे हों, लेकिन उन पर कार्रवाई करने का एक तरीका है। आप कार्रवाई करें और उनका जो जवाब आए, उसे भी सुनें।

स्पंदन के प्रकाश की नजर में यह एक विचारधारा का फर्क है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी जगह सही हैं। ग्रीनपीस सोचता है कि पर्यावरण बचा रहे, वहीं सरकार का मानना है कि यदिप्रोजेक्ट्सअटके रहेंगे तो विकास कैसे होगा।

कहां तक जाएगी यह लड़ाई?

ग्रीनपीस इंडिया की डायरेक्टर दिव्या रघुनंदन को उम्मीद है कि जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। जाहिरतौर पर गेंद कोर्ट के पाले में है। जहां सरकार के पक्ष में फैसला होता है तो आगे चलकर उसे यह साबित करना होगा कि वह विकास के साथ ही पर्यावरण का भी ख्याल रख रही है। वहीं, सिविल सोसायटी को भी जनता के बीच यह भरोसा कायम रखना होगा कि सरकार उन पर गलत शक कर रही थी।