नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के लिए राज्यों को हस्तांतरण की पहली किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न राज्यों को 37,420 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत यूपी को सबसे ज्यादा 6,735.81 करोड़ रुपये और सबसे कम राशि सिक्किम को 137.46 करोड़ रुपये प्राप्त हुई है। हाल ही में 14वें वित्त आयोग ने इस साल के लिए राज्यों की हिस्सेदारी 10 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश की थी।
उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को मिली सर्वाधिक राशि
वित्त आयोग के नए फॉर्मूले का विरोध कर रहे बिहार को केंद्रीय करों के आवंटन में उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक राशि प्राप्त हुई है। बिहार को पहली किस्त के रूप में 3,624.37 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश को 2,835.75 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 2,746.91 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र को 2075.59 करोड़ रुपये और गुजरात को 1159.56 करोड़ रुपये मिले हैं।
राज्यों को 2015-16 में मिलेंगे 1.78 लाख करोड़ ज्यादा
वित्त आयोग ने 2015-16 के लिए राज्यों की केंद्रीय करों में 32 फीसदी की हिस्सेदारी को बढ़ा कर 42 फीसदी कर दिया था। इस वृद्धि के बाद 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी के चलते राज्यों को पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 1.78 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 2015-16 में राज्यों को 5.26 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि बीते वर्ष राज्यों को केंद्र की ओर से 3.48 लाख करोड़ रुपये हासिल हुए थे। सिफारिशों के अनुसार 2019-20 तक राज्यों को 39.48 लाख करोड़ रुपये दिए जाने हैं।