मांइस समिति ने ओडिशा को 26 खानें खोलने का दिया सुझाव
माइंस पर बनी अंतर विभागीय समिति ने शनिवार को ओडिशा सरकार से 26 खानों को खोलने की मंजूरी देने का सुझाव दिया है। यह खानें पिछले एक साल से कुछ कारणों की वजह से बंद हैं। डेवलपमेंट कमीशनर यू एन बेहरा की अध्यक्षता में बनी समिति ने राज्य सरकार को नई माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधित कानून, 2015 के तहत 26 खानों को खोलें। हालांकि, इस संबंध में अंतिम फैसला राज्य सरकार द्वारा ले सकें।
माइंस के डायरेक्टर दीपक कुमार मोहंती ने बैठक के बाद बताया, ‘एमएमडीआर कानून में संशोधित प्रावधानों के तहत समिति ने 26 खानों के लीज अवधि को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया है।’ उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम फैसला राज्य सरकार को ही करना होगा। मोहंती ने कहा कि कैपटिव माइंस की लीज अवधि को 2030 तक और नॉन-कैपटिव माइंस को 2020 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है।
जिन 26 माइंस को खोलने का सुझाव समिति ने दिया है इसमें से 18 माइंस को सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2014 को रिन्यू करने का निर्देश दिया था। हालांकि, मोहंती ने कहा कि आठ आयरन ओर और मैगनिस ओर माइंस को एक्सप्रेस ऑर्डर के तहत परिचालन की मंजूरी दी है।
आठ में से तीन माइंस सेल के पास और एक ओएमसी के पास है। इन माइंस की लीज अवधि खत्म हो रही है लेकिन इन्हें एक्सटेंशन मिल गया है। मोहंती ने कहा कि बाकी माइंस टाटा ग्रुप, वीके लाल और एसीसी के पास हैं।