नई दिल्ली। कोल ब्लॉक की ई-नीलामी से सरकार को अब तक 83,662 करोड़ रुपए मिले हैं। 31 मार्च तक सरकार 83 ब्लॉकों की नीलामी या आवंटन कर देगी। शुक्रवार को नीलामी का सातवां दिन है। जिसमें जेएसपीएल को गारे पालमा 4/1 कोल ब्लॉक की बोली के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाने से तगड़ा झटका लगा है। नीलामी से पहले गारे पालमा 4/1 कोल ब्लॉक जेएसपीएल के पास ही था। इससे पहले, गुरुवार तक 15 ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है।
कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने शुक्रवार को बताया कि सरकार 31 मार्च तक 83 कोल ब्लॉकों की नीलामी या आवंटन कर देगी। इनमें से 40 ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी, जबकि 43 ब्लॉकों का आवंटन होगा। इन 83 ब्लॉकों में से 56 ब्लॉक पावर सेक्टर के लिए रिजर्व रखे गए हैं, जबकि शेष ब्लॉक आयरन, स्टील, सीमेंट जैसे अन्य सेक्टरों को मिलेंगे।
कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने शुक्रवार को बताया कि सरकार 31 मार्च तक 83 कोल ब्लॉकों की नीलामी या आवंटन कर देगी। इनमें से 40 ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी, जबकि 43 ब्लॉकों का आवंटन होगा। इन 83 ब्लॉकों में से 56 ब्लॉक पावर सेक्टर के लिए रिजर्व रखे गए हैं, जबकि शेष ब्लॉक आयरन, स्टील, सीमेंट जैसे अन्य सेक्टरों को मिलेंगे।
स्वरूप ने बताया कि अब तक 15 ब्लॉकों की हुई ई-नीलामी से सरकार ने 83,662 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस धनराशि में रॉयलटी से मिलने वाली रकम भी शामिल है। उन्होंने बताया कि दूसरे दौर की नीलामी 25 फरवरी से शुरू होगी। यह राशि 30 वर्षों में प्राप्त होगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार रद्द हुए 204 कोल ब्लॉकों की ई-नीलामी में दो तरह की रणनीति है। इसमें पावर कंपनियों के लिए रिजर्व ऑक्शन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जबकि आयरन, स्टील और सीमेंट सेक्टर के लिए ब्लॉक का आवंटन फारवर्ड बिडिंग के जरिए किया जा रहा है।
कोयल मंत्रालय को उम्मीद है कि 204 ब्लॉकों की नीलामी से प्राप्त होने वाला राजस्व पहले के 7 लाख करोड़ रुपए के अनुमान के पार चला जाएगा। हालांकि, विशेषज्ञों ने कोल ब्लॉक हासिल करने के लिए कंपनियों की ओर एग्रेसिव बिडिंग पर चिंता जताई है।
किस राज्य को कितनी होगी आमदनी
राज्य आमदनी (करोड़ रुपए में)
मध्य प्रदेश 39,900
महाराष्ट्र 1,819
पश्चिम बंगाल 13,210
छत्तीसगढ़ 26,425
झारखंड 14,498
ओडिशा 607