बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ऐतिहासिक नगरी पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे पहले लाडली स्कीम के अंतर्गत दूसरी बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता दी जाती थी।
अब पहली बेटी के जन्म पर ही 21 हजार रुपये जमा कराए जाएंगे और 18 वर्ष के बाद यह राशि बढ़कर एक लाख रुपये हो जाएगी। उन्होंने महिला साक्षरता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश के महिला साक्षरता दर 65.4� प्रतिशत है जबकि पुरुषों की साक्षर दर 80 प्रतिशत से अधिक है।
हमें अपने प्रयासों से दोनों को 100 प्रतिशत लाना होगा। प्रदेश में बच्चों और माताओं में कुपोषण की दर भी चिंताजनक है। इस कड़ी में भी राज्य स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर राज्य पोषण मिशन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर 41 है। प्रदेश को यदि ए पॉवर्ड एक्शन ग्रुप प्रदेश घोषित किया जाए तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ हरियाणा-स्वस्थ हरियाणा हमारा संकल्प है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी विद्यालयों, विशेषकर लड़कियों के लिए शौचालय बनाए जाएंगे। उन्होंने लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां देने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि वर्ष 2016 तक कोई बच्चों स्कूलों में जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ेगा। इसके लिए स्कूलों में कुर्सी-मेज की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 10 चुनावी सभाओं को संबोधित किया था और उनके भाषणों से प्रेरित होकर हरियाणा की जनता ने भी प्रदेश में एक नया राजनैतिक बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले आठ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, सांसद आदर्श ग्राम योजना जैसे कार्यक्रम लागू किए हैं और अब बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू किया है।
मोदी ने देश के लोगों को पारदर्शी शासन, शासन कम से कम और सुशासन अधिकतम और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी अनेक पहल की है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर ही मेक इन हरियाणा हमारा एजेंडा हैं। हरियाणा ने तीन माह में ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है।