राज्य सरकार भले ही शिक्षा से स्तर को सरकारी स्कूलों में सुधारने का दावा करती है, लेकिन असलियत कुछ आैर ही बयां करती है। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान की आेर से स्कूलों में दिसंबर आैर मार्च महीने में एंड लाइन सर्वे करवाया। इसकी रिपोर्ट विभाग आैर शिक्षकों के माकूल नहीं थी, लिहाजा विभाग आैर सरकार ने रिपोर्ट को महीनों गोपनीय रखा।
इसे बाहर न देने के लिए पूरी तरह से आला अधिकारियों ने निचले आैर मंझले अधिकारियों को खास निर्देश जारी किए थे। भास्कर के हाथ लगी एंड लाइन सर्वे की रिपोर्ट ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की पोल खोल दी है। हिमाचल में आठवीं कक्षा में एंड लाइन सर्वे में पूरे प्रदेश में साइंस में 22.37 आैर मैथ्स में 37.92 फीसदी छात्र 34 फीसदी अंक भी हासिल नहीं कर सकें। इन्हें परीक्षा में ई ग्रेड दिया गया है। यानि इन सभी के अंक 0 से 34 के बीच है। बोर्ड की परीक्षाएं होती तो, इन्हें फेल घोषित कर पिछली कक्षा में ही रखते, लेकिन नई व्यवस्था में इन सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया।
ग्रेड के क्या मायने
ए ग्रेड को एक्सिलेंट कहा जाता है। बी-वेरी गुड, सी-गुड, डी-सेटिसफेक्टरी व ई-इंप्रूवमेंट। आठवीं में ई ग्रेड में ज्यादा छात्र आए हैं। स्पष्ट है कि पढ़ाई के लिए सुधार की काफी ज्यादा जरूरत है। प्रदेश में जब से ग्रेड सिस्टम को लागू िकया गया है तब से की प्रदेश में शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट आई है।
क्यों करवाना पड़ा एंड लाइन सर्वे
शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू होने के बाद 1-8वीं कक्षा तक की परीक्षाओं को खत्म कर दिया था। पास व फेल का झंझट नहीं रहने के कारण स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा था। इस के बाद सर्व शिक्षा विभाग ने शिक्षा की गुणवत्ता जानने के लिए यह सर्वे शुरू किए थे। उस में भी रिजल्ट चौंकाने वाले रहे हैं।
एंड लाइन सर्वे में इस तरह के पूछे गए सवाल
एंड लाइन सर्वे करवाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान से अधिकारी खुद स्कूलों में गए थे। छात्रों को दी कई आंसर शीट में ट्रू एंड फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैथ के सवाल के अलावा मैच द कॉलम दिए गए थे। इस के उतर ही छात्रों ने दिए। अधिकारियों ने छात्रों से मौखिक रूप से भी सवाल पूछे।