इस दौरान 7 अरब 44 करोड़ 68 लाख से अधिक का राजस्व भी वसूला गया। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश अजित सिंह, सदस्य सचिव दिनेश नायक और उप सचिव गिरिबाला सिंह ने शनिवार शाम नेशनल मेगा लोक अदालत के रिपोर्ट-कार्ड की जानकारी दी।
प्री-लिटीगेशन के 23 लाख से अधिक निपटे, 2 अरब से अधिक वसूली-
उन्होंने बताया कि कुल 107 प्रकार के मामलों को परस्पर सहमतिपूर्वक निराकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इनमें से प्री-लिटीगेशन के सुनवाई के लिए लगे 32 लाख 62 हजार 347 प्रकरणों में से 23 लाख 61 हजार 655 मामलों का निपटारा करने में सफलता हासिल हुई। इसके जरिए 2 अरब 33 करोड़ 91 लाख 51 हजार 30 रुपए की वसूली की गई।
दीवानी, फौजदारी व राजस्व के 11 लाख से अधिक निपटे, 3 अरब से अधिक बंटे-
प्रदेश में दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय कार्य करते हैं, इन न्यायालयों से नेशनल मेगा लोक अदालत में राजीनामा के लिए 15 लाख 25 हजार 291 मामले लगाए गए थे। जिनमें से 11 लाख 12 हजार 45 मामले निपटा दिए गए। इसके जरिए 3 अरब, 60 करोड़ 41 लाख 84 हजार 354 रुपए की राशि वितरित की गई। शाम 8 बजे तक प्राप्त आंकड़ों की रोशनी में नेशनल मेगा लोक अदालत के माध्यम से कुल 34 लाख 73 हजार 700 प्रकरणों के बोझ से अदालत, पक्षकारों व विभागों को निजात मिल गई।