‘द हिंदू’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह कहने की योजना बनाई है कि वे केवल वैसे परिवारों को सबसिडी वाला किरोसीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं हैं। जिन राज्यों ने लगभग 100 प्रतिशत विद्युतीकरण (इलेक्ट्रिफिकेशन) का लक्ष्य हासिल कर लिया है, उन्हें किरोसीन मुक्त राज्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से यह जानकारी दी गई है।
जिन राज्यों के सभी इलाकों में बिजली नहीं पहुंची है, वहां वैसे परिवारों को कैश सबसिडी या सोलर लाइटिंग प्रणाली के लिए अग्रिम सबसिडी में से कोई एक चुनने का विकल्प दिया जाएगा जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं हैं।
यह फैसला सार्वजनिक क्षेत्र में खर्च के लिए आवंटित रकम में कटौती के मकसद से किया गया है, ताकि राजस्व संग्रह और योजनागत खर्चों में संतुलन बिठाया जा सके।