इस योजना को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है. उन्होंने बताया कि मनरेगा कानून में 60:40 का अनुपात मजदूरी व सामग्री के बीच रखा गया है.
अब केंद्र सरकार ने मजदूरी के अनुपात को कम कर सामग्री के अनुपात को बढ़ा दिया है. साथ ही मनरेगा में यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था. केंद्र सरकार ने इसमें भी संशोधन करते हुए कुछ मशीनों के उपयोग की छूट दे दी है. कॉरपोरेट घरानों के दबाव में आकर मोदी सरकार मजदूरों की रोटी छीनने की कोशिश कर रही है.