सूखाग्रस्त घोषित जिलो में प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह फैसला भी लिया कि 31 मार्च 2015 तक इनके अवशेष मुख्य राजस्व देयों (भू-राजस्व एवं सिचाई) की वसूली स्थगित रहेगी. इस दौरान कृषि ऋण से संबंधित विविध देयों की वसूली के लिए किसानों के खिलाफ उत्पीडन संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलो में सूखे से निपटने और वहां राहत कार्य संचालित करने के निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों से यह अपेक्षा भी की कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित जिलों में किसानों, गरीबों सहित अन्य कमजोर वर्गो को कोई दिक्कत न हो. प्रवक्ता ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने इस आपदा के दृष्टिगत केंद्र सरकार से 6061 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज भी स्वीकृत करने का अनुरोध किया है.
उन्होंने बताया कि जिन 44 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, वे हैं कानपुर नगर, उन्नाव, बांदा, अमेठी कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, शामली, देवरिया, आजमगढ़, बरेली, कन्नौज, झांसी, चित्रकूट, मथुरा, अलीगढ, अमरोहा, जालौन, पीलीभीत, मउ, जौनपुर, हमीरपुर, फैजाबाद, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, बदायूं, औरेया, एटा, कौशाम्बी फतेहपुर, हापुड इटावा, कानपुर देहात, मैनपुरी, बुलंदशहर, महोबा, फिरोजाबाद, हरदोई फर्रुखाबाद, गौतमबुद्वनगर, गाजियाबाद, आगरा, सोनभद्र एवं महाराजगंज.