ग्रामीण क्षेत्रों में 25 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 15 फीसदी सब्सिडी
सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्व रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। इसके लिए लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 25 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 15 फीसदी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र. पर्वतीय क्षेत्र और सीमावर्ता क्षेत्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग. अल्पसंख्यकों को , महिलाओं पूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी 35 फीसदी और शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत है।
5223.78 करोड़ रूपए की सब्सिडी
ताजा आंकड़ों के अनुसार जून 2014 तक दो लाख 73 हजार लघु उद्योगों को 5223.78 करोड़ रूपए की सब्सिडी दी गयी है और इससे 24 लाख छह हजार लोगों को रोजगार मिला है। स्वरोजगार के लिए अधिकतम ऋण सीमा विनिर्माण में 25 लाख रूपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपए हैं।
हस्तशिल्प उद्योगों को मनरेगा से जोड़ेगी सरकार!
इस बीच उद्योगों को कुशल श्रमिक उपलबध कराने के लिए सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गांरटी रोजगार योजना (मनेरगा) को हस्तशिल्प उद्योगों से जोडने पर विचार कर रही है।