नयी दिल्ली:सरकार के गंगा सफाई योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सवालिया निशान लगाया है.शीर्ष अदालत ने इस मामले में सरकार के काम करने के तरीके की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे तो यह लगता है कि गंगा की सफाई अगले 200 वर्षों तक भी पूरी नहीं हो पाएगी.
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को तीन हफ्तों का समय देते हुए कहा कि इस बीच सरकार सरकार गंगा की सफाई के लिए एक चरणबद्द योजना पेश करे.
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को तीन हफ्तों का समय देते हुए कहा कि इस बीच सरकार सरकार गंगा की सफाई के लिए एक चरणबद्द योजना पेश करे.
अदालत ने सरकार को गंगा सफाई के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए कहा. अदालत ने व्यंग करते हुए कहा हो सकता है कि साफ गंगा को हमारी आने वाली पीढ़ियां देख पाएं. हमारी पीढी इसे देख भी पाएगी या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता.
गौरतलब है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनमा दाखिल कर अपनी गंगा सफाई की योजना को शीर्ष अदालत के सामने रखा. इसमें 2500 किलोमीटर लंबी गंगा की सफाई की योजना बनाई गई है. शीर्ष अदालत को इस योजना में तमाम खामियां नजर आईं. अदालत ने इस पर कहा कि यह योजना आम आदमी के समझ से बाहर की बात है.
इससे पहले 13 अगस्त को अदालत ने गंगा सफाई के विषय पर ही सरकार को घेरा था. भाजपा सरकार के चुनावी चुनावी वादों में गंगा सफाई अभियान भी शामिल था. अब देखना ये है कि इसमें सरकार कोई तात्कालिक कदम उठाती भी है या नहीं.