प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटा आकार, कारगर सरकार की नीति के तहत खाद्य मंत्रालय के तहत आने वाले चीनी निदेशालय व खाद्य तेल निदेशालय का आपस में विलय कर दिया है।
खाद्य मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से संबद्ध दो कार्यालयों चीनी निदेशालय व वनस्पति, वनस्पति तेल व वसा महानिदेशालय का सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बाद विलय कर उन्हें एक इकाई बना दिया गया है।
नए निदेशालय का नाम चीनी व वनस्पति तेल महानिदेशालय होगा। इसके कर्मचारियों की संख्या 75 होगी। यह इन दोनों क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं का संग्रहण जारी रखेगा तथा नीतियों के क्रियान्वयन के लिए काम करता रहेगा।
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री की न्यूनतम सरकार व अधिकतम प्रशासन नीति के तहत किया गया है। दोनों निदेशालय चीनी व खाद्य तेल के बारे में सूचनाओं के संग्रहण का काम करते रहेंगे और नीति निर्धारण में मदद करेंगे।