पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने आज राज्यसभा को बताया कि देश के 16.78 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11.30 करोड परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है.
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 69 वें सर्वेक्षण (वर्ष 2012-13) के अनुसार, 59.40 फीसदी परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है. कुशवाहा ने पी राजीव और आयानुर मंजूनाथा के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि खुले में शौच की प्रथा के उन्मूलन, शौचालय निर्माण सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे निर्मल भारत अभियान का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 100 फीसदी स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराना है.
कुल 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत स्वच्छता के लिए वित्तीय सहायता बढाते हुए 12 वीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय 37159 करोड रुपये तय किया गया है. यह राशि 11 वीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय के 6540 करोड रुपये से 468 फीसदी अधिक है.