पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी उत्खनन कंपनियों को अप्रैल-जून की तिमाही के लिए ईंधन सब्सिडी के लिए 15,546.65 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इनमें से 13,200.10 करोड़ रुपए ओएनजीसी का और 1,846.55 करोड़ रुपए ऑयल इंडिया लिमिटेड देगी। एक अन्य कंपनी गेल को 500 करोड़ रुपए देने होंगे।
आईओसी, एचपीसीएल और भारत पेट्रोलिम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) सरकार नियंत्रित दर पर डीजल, रसाईं गैस और मिट्टी के तेल की बिक्री करती हैं जो लागत से बहुत कम है। इन कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अपनायी गई व्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में सरकार वहन करती है तथा कुछ बोझ तेल उत्खनन कंपनियों पर डाला जाता है।
अप्रैल से जून की तिमाही के तिमाही के लिए सरकार ने तय किया है कि उत्खनन कंपनियां ईंधन सब्सिडी में सहायता के मद पर 15,546.65 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगी।
इनमें से आईओसी को 8,107.21 करोड़ रुपए, बीपीसीएल को 3,830.56 करोड़ रुपए और एचपीसीएल को 3,608.88 करोड़ रुपए मिलेंगे।