कोलकाता: किन्नरों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए राज्य सरकार ने पृथक वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है. यह जानकारी मंगलवार को राज्य की महिला व समाज कल्याण मंत्री डॉ शशि पांजा ने दी. उन्होंने कहा कि उनके विभाग के अंतर्गत ही इस बोर्ड का गठन किया जायेगा.
राज्य सरकार किन्नरों को समाज में उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है. इस संबंध में राज्य सरकार विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बातचीत कर रही है, जो किन्नरों के सामाजिक व आर्थिक विकास के संबंध में सुझाव दे रहे हैं.
प्राथमिक रूप से सरकार ने इन लोगों की तालिका बनाने में जुटी हुई है और इनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने पर विचार कर रही है. बाद में धीरे-धीरे इनके लिए सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा.
ट्रांस जेंडर संबंधी मुद्दों पर चर्चा
विभाग द्वारा ट्रांस जेंडर संबंधी मुद्दों पर परिचर्चा का भी आयोजन किया जायेगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान सकें और लोगों के बीच जागरूकता फैलायी जा सके. राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए कार्य करनेवाले सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को अपने सुझाव देने को कहा है. जिससे बोर्ड का गठन करते समय इनकी मांगों को भी ध्यान में रखा जा सके.
उन्होंने कहा कि एक बार यह बोर्ड कार्य करना शुरू कर दे, उसके बाद इन्हें राज्य सरकार की ओर से पहचान पत्र दिया जायेगा और उसके बाद राज्य सरकार इन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत घर भी प्रदान करेगी. इसके साथ-साथ इन्हें अन्य सरकारी भत्ते, राशन कार्ड, स्वास्थ्य सेवाएं सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जायेंगी.