परिषदीय स्कूलों में कार्यरत 1,72,000 शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है।
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने शिक्षा मित्रों के समायोजन संबंधी फाइल पर मंगलवार को हस्ताक्षर कर दिए।
जल्द ही इसे गजट नोटीफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद इनके समायोजन संबंधी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। समायोजन की प्रक्रिया जून में शुरू करने की विभाग की तैयारी है।
गौरतलब है कि पिछले करीब एक साल में शिक्षामित्रों ने कई प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए और पुलिस की लाठियां भी खाईं। आखिरकार लाखों परिवारों के लिए यह खुशी की बात है।
नियमावली में हो चुका है संशोधन
गौरतलब है कि समायोजन के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन किया जा चुका है।
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के चलते इस पर निर्णय नहीं हो पाया था।
सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने आचार संहिता समाप्त होते ही बेसिक शिक्षा मंत्री के पास फाइल भेजी थी।
हालांकि, चुनाव हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि सपा सुप्रीमो इस समायोजन प्रक्रिया पर रोक लगा देंगे। उन्होंने कई चुनावी रैलियों में ऐसा करने के संकेत भी दिए थे। ऐसा न होना शिक्षा मित्रों के लिए राहत की बात है।
मुलायम ने फंसाया था पेंच
चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग द्वारा नोटिस देने के बावजूद मुलायम का शिक्षामित्रों पर वोट के बदले सुविधाएं देने की अपील जारी रखते हुए मुलायम ने पेंच फंसा दिया था।
मुलामय ने कुछ रैलियों में स्पष्ट रूप से कहा कि काम दिया है, सुविधा दी है। सपा को वोट दोगे तो और सुविधा देंगे।
मुलायम ने उसके पहले भी धमकी भरे अंदाज में शिक्षामित्रों से वोट देने की अपील की थी। हालांकि, चुनाव में बुरी तरह हार के बाद समायोजन की प्रक्रिया लटकने का डर था।
ये भी बड़ी और अच्छी खबर
उत्तर प्रदेश में सात साल बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बहाल कर दिया गया। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये मंगलवार को इसकी मंजूरी दी गई।
इसके गठन के बाद राज्य सरकार के अधीन आने वाले विभागों में बाबुओं से लेकर इंस्पेक्टरों तक की भर्ती का अधिकार आयोग के पास होगा।
इसमें चेयरमैन के अलावा आठ सदस्य होंगे, इनका मनोनयन राज्य सरकार करेगी। इनका मनोनयन सरकार करेगी।
जबकि आयोग का चेयरमैन प्रशासनिक अधिकारी या आईएएस पद से रिटायर्ड किसी अधिकारी को बनाया जाएगा।