केंद्र सरकार
ने खाद्य सब्सिडी में कटौती करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी
कड़ी में खाद्य मंत्रालय ने रबी विपणन सीजन 2014-15 में गेहूं की खरीद में
आढ़तियों को दिए जाने वाले कमीशन में कटौती कर दी है।
हालांकि पंजाब और हरियाणा के आढ़तियों को पहले की तरह 2.5 फीसदी कमीशन
ही मिलेगा, लेकिन अन्य राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि में मध्यस्थ को
तय कमीशन 33.75 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा।
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि
गेहूं की खरीद में आढ़तियों को दिया जाने वाला कमीशन फीसदी के आधार पर
नहीं, बल्कि तय आधार पर मिलेगा।
रबी विपणन सीजन 2013-14 के लिए कमीशन को पिछले साल के न्यूनतम समर्थन
मूल्य (एमएसपी) के आधार पर तय किया है। पिछले रबी विपणन सीजन में गेहूं का
एमएसपी 1,350 रुपये प्रति क्विंटल था। इसके आधार पर 2.5 फीसदी की दर से
कमीशन 33.75 रुपये प्रति क्विंटल होता है।
मालूम हो कि अप्रैल से शुरू होने वाले नए रबी विपणन सीजन 2014-15 के लिए
केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी 1,400 रुपये प्रति तय किया हुआ है जिसके
आधार पर 2.5 फीसदी की दर से कमीशन 35 रुपये प्रति क्विंटल होता है। पंजाब
और हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद पूर्व की भांति 2.5 फीसदी कमीशन के
आधार पर ही होगी, क्योंकि इन राज्यों के मंडी कानून में यह प्रावधान किया
गया है।
इसलिए पंजाब और हरियाणा के आढ़तियों को रबी विपणन सीजन 2014-15 में
गेहूं की खरीद पर 2.5 फीसदी के आधार पर ही कमीशन मिलेगा। मध्य प्रदेश और
राजस्थान तथा अन्य राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद सहकारी संस्थाओं के
अलावा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से की जाती है। पंजाब और हरियाणा को
छोड़ इन राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद में मध्यस्थ को 33.75 रुपये
प्रति क्विंटल के आधार पर तय कमीशन ही मिलेगा।