$279 प्रति टन की दर से मिली बिड कंपनियों को इस हफ्ते
$280 प्रति टन से ऊपर की बिड मिली थी पिछले सप्ताह
सार्वजनिक कंपनियों पीईसी, एसटीसी और एमएमटीसी 20 लाख टन में से अभी
तक 17.40 लाख टन गेहूं के निर्यात सौदे की निविदा प्राप्त कर चुकी हैं।
इसमें से 9.12 लाख टन गेहूं निर्यात के लिए मिली निविदा को केंद्र सरकार
मंजूरी दे चुकी है तथा 4.11 लाख टन गेहूं निर्यात की शिपमेंट भी हो चुक है
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को
बताया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल से सार्वजनिक कपंनियों को 20 लाख टन
गेहूं निर्यात की अनुमति दी हुई है जिसमें से सार्वजनिक कंपनियां अभी तक
17.40 लाख टन गेहूं के निर्यात की निविदा प्राप्त कर चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक कपंनियों को पिछले सप्ताह 279 डॉलर प्रति
टन की दर से निविदा मिली थी जबकि उससे पहले 280 डॉलर प्रति टन से ऊपर को
बोली मिल रही थी। केंद्र सरकार ने गेहूं के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी)
में 40 डॉलर प्रति टन की कमी करके 260 डॉलर प्रति टन कर देने के बाद से
निर्यात में तेजी आई है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने अगस्त महीने में
केंद्रीय पूल से 20 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी थी। इससे पहले
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक कंपनियों के माध्यम से 45 लाख टन गेहूं निर्यात
की अनुमति दी थी, जिसमें से 42 लाख टन से ज्यादा गेहूं का निर्यात हुआ था।
इस गेहूं के निर्यात के लिए कंपनियों को औसत भाव 311 डॉलर प्रति टन का
मिला था। केंद्रीय पूल में पहली दिसंबर को खाद्यान्न का 427.45 लाख टन
खाद्यान्न का स्टॉक मौजूद है। कुल खाद्यान्न के स्टॉक में 280.47 लाख टन
गेहूं और 146.98 लाख टन चावल मौजूद है।