कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहर के खुदरा बाजारों में आलू की कमी से उत्पन्न स्थिति से निबटने के तौर तरीके को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की तेज हो रही आलोचना के मद्देनजर आज अस्थायी रूप से राज्य कृषि विपणन विभाग प्रभार संभाल लिया।
राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा, मुख्य सचिव संजय मित्रा तथा वरिष्ठ सरकारी एवं पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद ममता ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने (कृषि विपणन मंत्री) अरूप राय से कहा है कि अब से कुछ दिन तक मैं विभाग का कामकाज देखूंगी, लेकिन वह ही इसके मंत्री बने रहेंगे। ’’
राज्य सरकार द्वारा खुदरा बाजार में आलू की कीमत 13 रूपए प्रतिकिलोग्राम किए जाने के बाद से आलू की कृत्रिम कमी
पैदा हो गई, उससे सरकार के माथे पर बल पड़ गया। मुख्यमंत्री ने आज जमाखोरों
को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी जिसमें बेईमान व्यापारियों का लाइसेंस रद्द
किया जाना भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और व्यापारियों के बीच बैठक के दौरान खुदरा
बाजारों में 13 रूपए प्रतिकिलोग्राम तथा थोक बाजार में 11 रूपए
प्रतिकिलोग्राम की दर से आलू बेचने का फैसला हुआ लेकिन व्यापारी अपने वादे
से मुकर गए और वे कृत्रिम कमी पैदा कर रहे हैं। किसी को नहीं सोचना चाहिए
कि हमारी सरकार कमजोर है। जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
(भाषा)
अदालत ने यह भी कहा कि यदि महिला के सास ससुर उसे घर में रहने की अनुमति देते हैं, तब भी इससे उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं हो जाता, और इसका उल्लंघन कार्रवाई करने योग्य होगा।
अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में माता पिता अपने बेटों और अलग रह रही अपनी बहुओं का बोझ उठाने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते।
(भाषा)