नई दिल्ली – सूखे एवं बाढ़ जैसी प्राकृतिक
आपदाओं की वजह से जिन छोटे एवं मझोले किसानों की 50 फीसदी या इससे अधिक
फसलों का नुकसान हो गया है, उन्हें मदद दी गई है।
लोकसभा में आज यह सूचना दी गई। कृषि मंत्री शरद पवार ने यह जानकारी देते
हुए बताया कि भारत सरकार ने तूफान, बादल फटने, सूखे, बाढ़, भूकंप,
भूस्खलन, कीड़ों के हमले, सुनामी, शीतलहर जैसी प्राकृतिक आपदाओं के आने की
सूरत में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (एनडीआरएफ) तथा स्टेट डिजास्टर
रिस्पांस फंड (एसडीआरएफ) से राहत मुहैया कराए जाने के लिए दिशानिर्देश का
निर्माण किया हैं।
पवार ने एक सवाल के जवाब में बताया कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है
तो भारत सरकार राहत मुहैया कराती है। क्षतिपूर्ति एवं राहत दिए जाने में
अंतर है।
वित्त आयोग अनुशंसाएं करता है और आम तौर पर इन्हें सरकार द्वारा स्वीकार
कर लिया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात एवं कर्नाटक ने केंद्र को लिख कर कहा
है कि वे सूखे का सामना कर रहे हैं और उन्हें राहत चाहिए।