नयी दिल्ली। सरकार कल किसानों को 7 प्रतिशत की रियायती दर से अल्पावधिक फसल रिण देने की योजना पर विचार कर सकती है।
सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल कल अपनी बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, सहकारिता बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लागू की गई ब्याज छूट योजना का मुद्दा उठा सकता है।
ब्याज छूट योजना के तहत सरकार किसानों को सात प्रतिशत की रियायती दर पर किसानों को अल्पावधिक फसल रिण प्रदान करने के लिए बैंकों को दो प्रतिशत का ब्याज सब्सिडी भुगतान करती है।
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने इस वर्ष के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि किसानों को सात प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर से अल्पावधिक फसल रिण देने की ब्याज छूट योजना वर्ष 2013..14 में भी जारी रहेगी।
उन्होंने कहा था, ‘अल्पावधिक फसल रिण के लिए ब्याज छूट योजना को जारी रखा जायेगा और समय पर रिण लौटाने वाले किसानों को चार प्रतिशत वार्षिक की दर से रिण मिलेगा।’
(भाषा)