जनसत्ता संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली अन्नश्री योजना को व्यापक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी ताकि इस योजना का फायदा अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को मिल सके। प्रस्ताव में उदार पात्रता मानदंड का प्रावधान है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली अन्नश्री योजना हमारी सरकार का महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। दिल्ली में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की दिशा में यह एक निष्ठापूर्ण प्रयास है।
मंत्रिमंडल ने इस योजना को व्यापक बनाने के लिए पात्रता मानदंड को उदार बनाया है। नए मानदंड के अनुसार वे सभी परिवार जिनकी मुखिया दिल्ली में एक जनवरी, 2010 के बाद से कम से कम तीन वर्ष से रह-रहा है, उसकी पारिवारिक आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं है और वह पीडीएस के अंतर्गत राशन नहीं ले रहा तो उसका परिवार दिल्ली अन्नश्री योजना के दायरे में शामिल हो सकता है। नए लाभार्थियों को एक अप्रैल, 2013 से फायदा मिलेगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन से मिलने वाले अनाज की मदों का आबंटन सीमित है इसलिए एक अप्रैल, 2008 को इसके आबंटन के लिए एक लाख रुपए तक की परिवार की वार्षिक आय तय की गई थी। पिछले पांच साल में ऐसे परिवारों की संख्या तो बढ़ गई है लेकिन बढ़ी हुई संख्या के परिवारों को राशन नहीं मिल रहा। इस प्रकार राशन के पात्र काफी जरूरतमंद परिवार उससे वंचित हैं। ऐसे जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और अत्यंत जरूरतमंद परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली अन्नश्री योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत परिवार की वरिष्ठ महिला सदस्य के आधार के जरिए खुले बैंक खाते में 600 रुपए प्रतिमाह जमा कराए जा रहे हैं।
इस योजना का शुभारंभ 15 दिसंबर, 2012 को किया गया था। इसके अंतर्गत परिवारों को एक अप्रैल, 2012 से 600 रुपए प्रतिमाह मिलने शुरू हो गए। योजना की शुरुआत के समय लाभार्थियों के आधार से जुड़े खातों में आठ महीनों के लिए एक साथ 4,800/-रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। योजना लागू होने के साथ दिल्ली, देश में पहला राज्य बन गया जिसने आधार से जुड़े सीधे नकद हस्तांतरण की योजना लागू की। दीक्षित ने कहा कि राशन के दायरे में न आने वाले जरूरतमंद परिवारों को पूरक मदद देने की दिल्ली अन्नश्री योजना पहला ऐसा कार्यक्रम है।
वर्तमान में एक लाख से अधिक परिवार इसका फायदा उठा रहे हैं। मिशन कन्वर्जेंस द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 5,74,000 परिवारों को निर्धारित सामाजिक और आर्थिक मानदंड के आधार पर पात्र माना गया था। मंत्रिमंडल ने शुरू में दिल्ली अन्नश्री योजना के अंतर्गत दो लाख परिवारों को शामिल किए जाने की स्वीकृति दी थी।
इससे पहले मंत्रिमंडल ने 16 अप्रैल, 2013 को इस योजना का लाभ दिल्ली सरकार से पेंशन प्राप्त विधवाओं को देने और सर्किल सर्तकता समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक सर्किल के 500 जरूरतमंद परिवारों को देने का फैसला किया था। विधवाओं के लिए इस योजना का लाभ एक अप्रैल, 2013 सेशुरू हुआ। मंत्रिमंडल के निर्णय के फलस्वरूप नए लाभार्थियों को एक अप्रैल, 2013 से योजना का फायदा मिलने लगेगा।
परिजनों से मिलने पुरानी दिल्ली में किनारी बाजार स्थित उनके घर गई। मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि तपन कपूर भारत माता के समर्पित और बहादुर बेटे थे।