नयी दिल्ली। सरकार ने देश के 620 में से 339 जिलों को अगले साल मार्च तक ई जिला योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है ताकि पारदर्शिता बढाने के लिए जमीनी स्तर पर ई गवर्नेंस को बढावा दिया जा सके। ई गवर्नेंस के तहत मोबाइल फोन जैसे उपकरणों से भी सरकारी सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। बैठक में देश भर में जिला तथा उप जिला स्तर पर सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रानिक मोड में उपलब्ध कराने के प्रावधानों पर चर्चा हुई।
इस कार्यकÑम को सेवाओं में सुधार, सेवा समय में कटौती तथा सरकार व नागरिकों के लिए लागत घटाने जैसे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
बयान में कहा गया है कि ई जिला कार्यकÑम के तहत नागरिकों को राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए इंटरनेट व मोबाइल फोन जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। अगले साल मार्च तक देश के 620 में से 339 जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि यह कदम ई- भारत कार्यकÑम के तहत उठाया गया है। भारत सरकार को इस कार्यकÑम के लिए वित्तीय मदद के रूप में विश्व बैंक से लगभग 700 करोड़ रच्च्पये मिले थे।
इलेक्ट्रानिक्स तथा आईटी विभाग ने एक मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर बनाया है जिसका इस्तेमाल ई जिले में सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है।
बैठक में प्रधानमंत्री ने नेशनल आप्टीक्ल फाइबर नेटवर्क की स्थिति की समीक्षा भी की।
भाषा