चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री को स्पेशल इकॉनोमिक जोन (सेज) सरेंडर करने की इजाजत दे दी। 12 जून को कामर्स सेक्रेटरी एसआर राव की अध्यक्षता में बोर्ड ने यह मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने इस सेज को डिनोटिफाई करने का निर्णय ले लिया है।
ध्यान रहे रिलायंस ने गुड़गांव जिले के गांव मोहम्मदपुर, जोरासा, गुरली खुर्द, खंडसा और हरसरू गांव में सेज के लिए 440.71 हेक्टेयर जमीन ली थी। 14 नवंबर 2007 को इसे अधिसूचित किया गया था। छह बार कंपनी को समय दिया था, लेकिन कंपनी ने विस्तार नहीं किया।
जानकारों के अनुसार सेज योजना के लिए यह एक झटका है। ध्यान रहे प्रदेश में सेज कांसेप्ट फेल हो गया है। सेज की जमीन अब आवासीय-इंडस्ट्री जोन में विकसित करने की सरकार की योजना है। सेज की जमीन पर आवासीय व इंडस्ट्री जोन विकसित किया जाएगा