नयी दिल्ली (भाषा)। सरकार की योजना सार्वजनिक क्षेत्र भूमि प्रबंधन समिति गठित करने की है ताकि फिलहाल कें्रदीय सार्वनिक उपकमों :सीपीएसई: के पास बिना इस्तेमाल पड़ी जमीन का डेटा बैंक बनाया जा सके। सरकारी सूत्रों ने बताया कि शहरी विकास विभाग में सचिव की अध्यक्षता में यह समिति गठित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य सीपीएसई के पास बेकार पड़ी जमीन को दूसरी जरूरतमंद कंपनियों को उपलब्ध कराना है।
सूत्रों ने कहा कि डेटा बैंक स्थापित करने की योजना को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव को समिति का सदस्य सचिव बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस समिति के बनने के बाद अगर किसी सीपीएसई को अन्य सीपीएसई की जमीन चाहिए होगी तो वह सीधा समिति से संपर्क कर सकेगी।