नई दिल्ली। संसद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित कराने में नाकाम
रहने के बाद मनमोहन सरकार ने बुधवार को संकेत दिए कि वह इसके प्रावधानों
को लागू करने के लिए अध्यादेश ला सकती है। ज्ञात रहे,खाद्य सुरक्षा विधेयक
सोमवार को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया गया था, लेकिन विभिन्न
मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका।
इसमें 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को बहुत कम दर अनाज
उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें चावल तीन रूपए, गेहूं दो रूपए और मोटा
अनाज एक रूपए किलो देने की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय खाद्य मंत्री केसी
थामस ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि गरीबों के लिए खाद्य
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं।
उन्होंने कहा कि अध्यादेश लाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि इससे कई पहलू जुडे हुए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य
सुरक्षा के लिए वित्तीय समस्या अ़ाड नही आएगी क्योंकि राज्यों में
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए यह काम पहले से किया जा रहा है।