अहमदाबाद (भाषा)। गुजरात के आठ जिलों में शिक्षा के अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर अध्ययन करने वाले एक गैर सरकारी संगठन ने पाया कि इस जिले के 57 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में छात्र पर कमरों :पीआरआर: का अनुपात बहुत खराब है। यह रिपोर्ट जनविकास द्वारा जारी की गई जिसने राज्य के आठ जिलों में गत वर्ष अक्तूबर से दिसम्बर तक शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान्वयन का अध्ययन किया।
पीआरआर छात्रों पर कमरों का अनिवार्य अनुपात 30:1 होता है जबकि गुजरात के स्कूलों मे इसकी स्थिती बहुत ही खराब है।