सवा दो करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं मिले राशनकार्ड

जयपुर. खाद्य विभाग ने स्टेशनरी और नए राशनकार्डो की छपाई पर
2.26 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके बाद भी विभाग यह फैसला ही नहीं कर पाया
कि नए राशनकार्डो का वितरण कब और कैसे होगा? जबकि पुराने राशनकार्डो की
वैधता अवधि तीन माह पहले ही खत्म हो चुकी है। विधानसभा की जनलेखा समिति ने
खाद्य विभाग की इस लापरवाही को गंभीरता से लिया है। समिति ने इसके लिए दोषी
अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है। विपक्ष
के नेता गुलाबचंद कटारिया ने जनलेखा समिति के प्रतिवेदन गुरुवार को सदन
में पेश किए।

 

इन प्रतिवेदनों में सिफारिश की गई है कि खाद्य विभाग पूर्व में छप
चुके राशन कार्ड और अन्य सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के साथ ही बीपीएल
सर्वे के क्रम में पूर्व तिथि अंकित करने के लिए भी दोषी अधिकारियों पर
कार्रवाई करे।  

 

नहरों की टूट-फूट ठीक कराने के निर्देश: 

 

जनलेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन में इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण
में लिफ्ट क्षेत्र को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने, पुनरुद्धार कराने,
काश्तकारों की विभिन्न समस्याओं का समाधान कराने की सिफारिश भी की है।
समिति ने ये सिफारिशें पिछले दिनों इंदिरा गांधी नहर के किए गए सर्वे के
 दौरान मिली शिकायतों के आधार पर की हैं।