नई दिल्ली : नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए अन्य
पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों के लिए सालाना आय सीमा साढ़े चार लाख रुपये
से बढ़ाकर छह लाख रुपये किए जाने के प्रस्ताव को मंत्री समूह ने स्वीकार कर
लिया है.
अधिकारियों ने आज बताया कि मामला अब मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल
के पास जाएगा. उन्होंने बताया कि वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के नेतृत्व वाले
मंत्री समूह ने हाल में सामाजिक न्याय मंत्रालय के इस प्रस्ताव को अपनी
मंजूरी दे दी कि क्रीमी लेयर के लिए संशोधित सालाना आय सीमा छह लाख रुपये
पर तय की जाए.