नयी दिल्ली : केंद्र ने महाराष्ट्र समेत सात राज्यों को सूखा, बाढ और
भूस्खलन के प्रभाव से निपटने के लिए 2,892 करोड रुपये से अधिक की राहत
सहायता जारी करने का निर्णय किया है.
कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में सूखे पर मंत्रियों के अधिकार
प्राप्त समूह (ईजीओएम) की आज यहां बैठक में इस पैकेज को मंजूरी दी गयी.
पवार ने बाद में पत्रकारों से कहा, ‘‘ 2012 में सूखा, बाढ और भूस्खलन की
स्थिति से निपटने के लिए कई राज्यों से केंद्रीय सहायता की मांग आयी थी.
हमने राहत पैकेज मंजूर कर लिया है. यह हाल के वर्षों में मंजूर सबसे बडा
राहत पैकेज है.’’
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, केरल और
उत्तराखंड के लिए कुल 2,892.61 करोड रुपये का राहत पैकेज देने का निर्णय
किया गया है. इसमें महाराष्ट्र में पशु शिविरों के लिए आबंटित धन शामिल
नहीं है. पवार ने कहा कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र को
1,207.84 करोड रुपये, गुजरात को 864.71 करोड रुपये और केरल को 66.61 करोड
रुपये दिए जा रहे हैं.