नयी दिल्ली: महिलाओं की पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख
अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और पंजाब की सरकारों को नोटिस भेजकर
पुलिस की ओर से महिलाओं की पिटाई पर जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब और बिहार में पुलिस की ओर से की गई
कार्रवाई पर खुद संज्ञान लेते हुए दोनों ही सरकारों से जवाब मांगा है.
तरनतारन में पुलिसवालों ने पिछले दिनों एक महिला की तब पिटाई कर दी थी जब
वो छेड़खानी की शिकायत करने पुलिस वालों के पास पहुंची थी.
वहीं, पटना में मंगलवार को शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था.
कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक नियमित नौकरी की मांग कर रहे थे, उसी दौरान उनकी
पुलिसवालों से झड़प हुई थी जिसमें पुलिस ने महिलाओं की भी पिटाई की थी. इस
मामले में 11 मार्च को अगली सुनवाई होगी.
-शिक्षकों की पिटाई के विरोध में विधानमंडल में हंगामा-
पटना: यहां प्रदर्शन कर रहे अनुबंधित शिक्षकों की पुलिस द्वारा पिटाई
के विरोध में बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में आज विपक्षी दलों द्वारा
जमकर हंगामा हुआ और पूर्वाह्न की बैठक ठप रही. प्रमुख विपक्षी दल राजद तथा
कांग्रेस, लोजपा, भाकपा के सदस्यों ने सिर पर और बांह में काली पट्टी
बांधकर विधानसभा और विधानपरिषद में सदन के भीतर और बाहर हंगामा किया. दोनों
सदन में सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किये. विपक्ष के सदस्य
नारेबाजी और हंगामा करते हुए सदन के बीचोबीच आ गये, जिससे भोजनावकाश से
पहले की बैठक दोनों सदनों में ठप रही.
सदस्य यहां आर ब्लाक चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे अनुबंधित और वित्तरहित
शिक्षकों की कल दोपहर पुलिस द्वारा पिटाई का विरोध कर रहे थे. विधानसभा में
अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने
हंगामे के कारण दो बार कार्यवाही स्थगित कर दी. विपक्ष के हंगामे और सदन के
बीच आ जाने के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका. सदस्यों ने
सिर में और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया.
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दिकी ने कहा, ‘‘शिक्षकों
पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक दमन हुआ है. महिला शिक्षकों को खदेडकर पीटा
गया है. लोकतंत्र में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. कार्यस्थगन प्रस्ताव
मंजूर करते हुए सरकार मानवाधिकार और लोकतांत्रिक अधिकार के हनन के इस
मुद्दे पर बहस कराये. सरकार ने बजट सत्र के दौरान दमनात्मक कार्रवाई की है.