नयी दिल्ली : सरकार प्रत्येक परिवार को एक साल में दिये जाने वाले सस्ते
सिलेंडरों की संख्या बढाकर नौ कर सकती है. इस समय यह संख्या छह तक सीमित
है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने आज यह बात कही.
मोइली ने आज यहां संवाददाताओं से कहा ‘‘मेरा मानना है कि यह संख्या छह से
बढकर नौ तक अवश्य पहुंचेगी.’’ सरकार ने सब्सिडी बोझ को कम करने के उद्देश्य
से सितंबर में सब्सिडी पर मिलने वाले घरेलू गैस सिलेंडर की संख्या छह पर
सीमित कर दी थी. परिवार में इससे अधिक सिलेंडर की जरुरत पडने पर इसकी
खरीदारी 931 रुपये के बाजार मूलय पर करनी होगी. दिल्ली में फिलहाल सस्ता
सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर 410.50 रुपये में उपलब्ध है. मोइली ने कहा कि
सस्ते सिलेंडर की सीमित संख्या बढाने का निर्णय फैसला मंत्रिमंडल की बैठक
में जल्द ही लिया जा सकता है.
उन्होंने कहा ‘‘मेरा मानना है कि जितनी जल्दी हो सकेगा उतना जल्द यह
निर्णय होगा.’’ उन्होंने कहा वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ इस मुद्दे पर
उनकी दो दौर की बातचीत हो चुकी है. यदि सस्ते सिलेंडर की संख्या बढाई जाती
है तो सरकार को इसके लिये 9,000 करोड रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करानी
होगी. मोइली ने कहा ‘‘हम इस पर काम कर रहे हैं.’’ सिलेंडर की संख्या बढने
से बढी हुई सब्सिडी की भरपाई के लिये फार्मूले पर काम हो रहा है.
-सब्सिडी प्राप्त रसोई गैस सिलेन्डरों की संख्या बढाने पर रोक लगाने का केंद्र को निर्देश-
चुनाव आयोग ने सब्सिडी प्राप्त रसोई गैस की सीमित की गई संख्या में गुजरात
विधानसभा चुनाव के पहले बढोतरी किये जाने की खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते
हुए केंद्र को अपने इस कदम पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. पेट्रोलियम
एवं प्राकृतिक गैस मंत्री एम वीरप्पा मोइली द्वारा इस सिलसिले में एक बयान
दिए जाने के फौरन बाद चुनाव आयोग ने एक आपात बैठक की. दरअसल, मोइली ने कहा
है कि सरकार सब्सिडी प्राप्त रसोई गैस सिलेन्डरों की संख्या प्रति परिवार
साल में मौजूदा छह सिलेन्डर से बढाकर नौ करेगी.
चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस सम्पत की अध्यक्षता में हुई
अपनी बैठक के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इस सिलसिले में
एक पत्र लिखने का फैसला किया। आयोग ने मंत्रालय से गुजरात विधानसभा चुनाव
के ठीक पहले तथा चुनाव आचार संहित लागू रहने के दौरान उठाये गए इस कदम पर
फौरन रोक लगाने को कहा है. गुजरात में पहले चरण का मतदान 13 दिसंबर और
दूसरे एवं अंतिम चरण का मतदान 17 दिसंबर को होगा.